टुटेजा, त्रिपाठी और ढेबर :
शराब घोटाले से लखमा और दास को हर महीने मिलते थे 50-50 लाख l
छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल लाने वाले शराब घोटले को लेकर दर्ज हुए FIR में बड़े खुलासे हुए हैं। FIR से यह भी पता चलता है कि 1) यह घोटला हुआ कैसे हुवा
2) ईडी की सूचना पर जिन लोगों के नाम पर FIR दर्ज की गई है 3)शराब घोटाले में –
उनकी भूमिका क्या रही, 4) यह भी पता चला इस काली कमाई का कितना हिस्सा किस नेता, मंत्री और अफसरों को किस तरह से मिले
5) इस पैसे को नेताओं, अफसरों ने कहां-कैसे और किसके नाम पर निवेश किया, इन सभी प्रश्नों के जवाब एफआईआर में मौजूद हैं।
टुटेजा, त्रिपाठी और ढेबर मास्टर माइंड :
इन तीनों को बताया गया मास्टर माइंड
ED की सूचना पर ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर में अफसर अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर को शराब घोटाले का मास्टर माइंड बताया गया है। FIR में शामिल बाकी IAS व अन्य सरकारी अफसरों और लोगों को सहयोगी बताया गया है। शराब घोटाले से होने वाली आमदनी का बड़ा हिस्सा इन्हीं तीनों मास्टमाइंड को जाता था। टुटेजा IAS अफसर हैं, जब यह घोटाला हुआ तब वे वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव थे। दूरसंचार सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आए त्रिपाठी आबकारी विभाग के विशेष सचिव और छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कार्पोरेशन के MD थे। वहीं अनवर ढेबर कारोबारी हैं। एफआईआर के अनुसार ढेबर और टुटेजा ने मिलकर शराब घोटाले की और रकम बंटवारे की पूरी प्लानिंग की थी।
(परिवार के सदस्यों के नाम पर निवेश 🏦🏛️)
दर्ज FIR के अनुसार अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर ने शराब घोटाले से मिले पैसे को अपने परिवार वालों के नाम पर निवेश किया। टुटेजा ने अपने बेटे यश टुटेजा के नाम पर निवेश किया। वहीं, त्रिपाठी ने अपनी पत्नी मंजूला त्रिपाठी के नाम पर फर्म बनाया। उस फर्म का नाम रतनप्रिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड था। वहीं, ढेबर ने अपने बेटे और भतीजों के फर्म में पैसों को निवेश किया।
(विवेक ढांड ने दिया संरक्षण)
FIR के मुताबिक छत्तीगसढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड पर टुटेजा, त्रिपाठी और ढेबर के शराब सिंडीकेट को संरक्षण देने का आरोप है। इसके लिए ढांड को सिंडीकेट की तरफ से पैसे भी दिए जाते थे। रिपोर्ट के अनुसार इस बात का खुलासा 2020 में ढांड के यहां आयकर विभाग के सर्च के दौरान मिले दस्तावेजों से हुआ है।
(मंत्री और सचिव को हर महीने मिलता था कमीशन 💰)
इस शराब घोटाले में तत्कालीन विभागीय मंत्री कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपये का हिस्सा मिलता था। FIR के अनुसार लखमा के साथ ही विभागीय सचिव IAS निरंजन दास को भी सिंडीकेट की तरफ से 50 लाख रुपये हर महीने दिया जा रहा था।