गृह विभाग में तैनात सूत्रों के अनुसार, एजेंसियों से जानकारीयाँ मांगी गई हैं। इसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। पीएससी-2021 की परीक्षा में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने जाँच शुरू की है। सीबीआइ ने गृह विभाग को पत्र भेजकर जानकारी मांगी है ताकि आगे की जाँच की जा सके। पीएससी घोटाले में भी सीबीआइ ने मामला दर्ज किया है। तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और सचिव जीवन किशोर ध्रुव सहित कई संदिग्धों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है। इस मामले में पूर्ववर्ती सरकार के कई राजनेताओं और आला अधिकारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। सीबीआइ को जाँच सौंपने के बाद भाजपा ने संदिग्धों के पासपोर्ट रद्द किए जाने की मांग की है क्योंकि उन्हें जांच शुरू होते ही विदेश जाने का खतरा है। अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली विशेष पुलिस के सदस्यों की शक्तियों व अधिकारों में विस्तार किया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएससी घोटाले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी दी है। भाजपा ने इसे अपने घोषणा-पत्र में शामिल किया है। विधानसभा और लोकसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। 25 अप्रैल को केंद्र सरकार ने मामला सीबीआइ को सौंपने के लिए अधिसूचना जारी की थी।