समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए गए लक्ष्य आधारित निर्देश, अपूर्ण आवास जल्द पूर्ण कराने पर जोर
रायगढ़, 19 मई 2026। जिला पंचायत रायगढ़ के सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की प्रगति को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रगति, लंबित कार्यों तथा जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री अभिजीत बबन पठारे योजनाओं की समीक्षा कर पीएम आवास निर्माण में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला स्तर के योजना प्रभारी अधिकारी, सभी जनपद पंचायतों के विकासखंड समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, उप अभियंता, तकनीकी सहायक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अप्रारंभ आवासों की स्थिति पर विशेष चर्चा की गई।
जिला पंचायत सीईओ श्री पठारे ने योजनाओं एवं कामकाज की समीक्षा करते हुए विकासखंड स्तर के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लंबित एवं अप्रारंभ आवासों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रारंभ कराया जाए, ताकि हितग्राहियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही प्रगतिरत आवासों को तय समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायतवार और फील्ड नोडलवार जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में मनरेगा के विभिन्न कार्यों और प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। एजेंडे के अनुसार पंचायतवार श्रमिक उपलब्धता, मानव दिवस सृजन, श्रमिकों के ई-केवाईसी, एनएमएमएस उपस्थिति, जियो टैगिंग, कार्य पूर्णता, जल संरक्षण संबंधी कार्यों तथा एबीपीएस खातों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अद्यतन जानकारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।
जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में लंबित प्रकरणों के निराकरण, कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग तथा फील्ड स्तर पर सतत निरीक्षण करने पर भी जोर दिया गया।
जिला पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और रोजगार सृजन को गति देने के लिए लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है।