विरोध की काली पट्टी लगाने से कांग्रेस को किसानों का भला नजर नहीं आ रहा
जिला महामंत्री जतिन साव का कांग्रेस विधायकों से सवाल बताए किसानों को अधिक मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं ?
रायगढ़ :-जमीन गाइड लाइन में वृद्धि को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शाखा यादव के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा महामंत्री जतिन साव ने कहा किसानों को करोड़ पति बनते देख कांग्रेस के पेट में दर्द उठना शुरू हो गया। जमीनों की नई गाइड लागू होने से सर्वहारा वर्ग को लाभ है। नई गाइड लाइन लागू होने से किसानों को भू अधिग्रहण के जरिए मिलने वाला मुआवजा पहले की तुलना में चार गुना अधिक होगा । आंखों में विरोध की काली पट्टी लगाने वाली कांग्रेस को आदिवासियों किसानों,व्यापारियों का भला नजर नहीं आ रहा। महामंत्री जतिन साव ने कांग्रेस विधायक लाल जीत राठिया विधायक विद्यावती सिदार से पूछा नई गाइड लाइन लागू होने के बाद उनके क्षेत्र के किसानों आदिवासियों को चार गुना राशि मिलेगी क्या वे इसके पक्षधर है या नहीं आम जनता के सामने कांग्रेस विधायकों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नई गाइड लाइन के तहत मूल्य वृद्धि को जनहित के लिए उठाया गया बड़ा कदम निरूपित करते हुए जतिन साव ने कहा कांग्रेस सरकार ने पाप की कमाई जमीनों में निवेश करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में कमी की थी।भूपेश कार्यकाल के दौरान दस दिनों के लिए गाइड लाइन का मूल्य किया गया ताकि मनमानी की जा सके और भ्रष्टाचार की कमाई को आसानी जमीनों में
निवेश की जा सके। सरकारी योजनाओं में भू अधिग्रहण की आड़ में बड़े पैमाने में घोटाले करने वाली कांग्रेस ने सत्ता रहते
पुराने नियमों को दुरुपयोग किया लेकिन भाजपा की सत्ता आते ही ऐसे मामलों पर निष्पक्ष जांच करते हुए जमीन घोटाला करने वाले अफसरों को जेल भेजा गया। भ्रष्टाचार के रस्ते बंद करते ही कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है ये आम जनता के समझ से परे है। प्रदेश में जमीनों के सरकारी दरों में मौजूद बहुत सी विसंगतियों का परीक्षण किया गया ।भविष्य में होने वाली गड़बड़ी को रोकने,किसानों को अधिक मुआवजा देने,व्यापारियों को बैंक लोन की सुविधा,मध्यम वर्गीय लोगों को होम लोन में अधिक राशि की स्वीकृति हेतु नई गाईड लाइन बनाकर लागू किया गया।भू स्वामी अपने वाजिब हक से वंचित ना रहे, किसानों को अधिक मुआवजा मिले व्यापारियों को बैंक लोन लेते समय अधिक राशि स्वीकृत हो सके नई गाइड लाइन तय करते समय इन बिंदुओं का ध्यान रखा गया है। जमीन के वास्त्विक मूल्य और सरकारी मूल्य में बड़े अंतर की वजह से बहुत सी सरकारी योजनाओं में बड़े घपले उजागर हुए है। नई गाइड लाइन लागू होने के बाद इस तरह के घपले नहीं किये जा सकेंगे। भू अधिग्रहण की विसंगतियों की वजह से केन्द्र सरकाई के 13 हजार करोड़ की परियोजनाएं अटकी हुई है। विष्णु साय सरकार की कैबिनेट के एक फैसले से हुए सुधार की वजह से
केंद्र की रुकी हुई परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।नई गाइड लाइन लागू कर विष्णु देव साय सरकार ने एक झटके में किसानों को लखपति से करोड़ पति बना दिया लेकिन किसान विरोधी मानसिकता से कांग्रेस नहीं उबर पा रही है