पटना: नीतीश सरकार ने तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम के रूप में कार्यरत रहते समस्त विभागों के कामों की समीक्षा करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही, आरजेडी कोटे से संबंधित पीएचईडी और खान एवं भूतत्व विभाग के कामों की भी मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से समीक्षा के आदेश जारी किए गए हैं.
जारी किए गए पत्र में यह उल्लेख है कि, “निदेशानुसार कहना है कि दिनांक 01.04.2023 से स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पूर्व मंत्री के स्तर पर किए गए कार्यों एवं निर्णयों की समीक्षा की जाए तथा आवश्यक हो, तो सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के उपरान्त उनमें संशोधन किया जाए. इस संबंध में विभागीय मंत्री को संबंधित आदेशों की जानकारी दी जाए और माननीय मंत्री से आवश्यक निदेश प्राप्त किया जाए.”
बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे
बीजेपी ने आरजेडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी के मंत्रालयों में जांच होगी और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। यह आरोप था कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।
सीएम नीतीश कुमार ने भी इस संदर्भ में गंभीर बयान दिया और कहा कि जानकारी मिली है कि पैसों का लेन-देन हुआ है, और ट्रांसफर-पोस्टिंग के नाम पर पैसों का खेल खेला गया है।
इसके परिणामस्वरूप, नीतीश सरकार ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मंत्रालय सहित आरजेडी कोटे के कई मंत्रालयों की जांच के आदेश जारी किए हैं। बिहार में इसके बाद से ही राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है, और बीजेपी ने इस मुद्दे पर आरजेडी को घेरने का काम किया है।