अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश
रायगढ़, कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूर-दराज से आये लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने सभी की समस्याओं को सुनते हुए निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया। कलेक्टर श्री गोयल ने संबंधित अधिकारियों को जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों को जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम सुश्री संतन देवी जांगड़े, डिप्टी कलेक्टर श्री महेश शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जनदर्शन में ग्राम-बैसपाली के राम प्रसाद डनसेना सार्वजनिक गली में हुए अवैध कब्जा हटवाये जाने के संबंध में आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि उनके घर के पास जो सार्वजनिक गली गयी है उसमें भुनेश्वर डनसेना द्वारा अवैध कब्जा करने की नियत से गली में दरवाजा लगा दिया है जिस कारण वहां से आते-जाते नहीं बन रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। इसी तरह रायगढ़ की पिंकी आचार्या अपने 8 वर्षीय दिव्यांग लड़के के लिए व्हील चेयर एवं दिव्यांग पेंशन की मांग हेतु आयी थी। शाला विकास एवं प्रबंधन समिति महापल्ली के अध्यक्ष हेमसुंदर गुप्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महापल्ली के पुराने भवन के जीर्णोद्धार की मांग हेतु आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि विद्यालय में अधिक दर्ज संख्या के कारण अध्यापन कक्षों की कमी हो रही है। उन्होंने पुराने भवन का स्वरूप बिना बदले जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु निवेदन किया। ग्राम-सरवानी की आनंद कुंवर विधवा पेंशन दिलाए जाने के संबंध में आयी थी। उन्होंने बताया कि पति की मृत्यु उपरांत उन्हें आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जनदर्शन में आने से पहले वे ग्राम पंचायत में आवेदन दे चुकी है पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कलेक्टर के समक्ष विधवा पेंशन दिलाये जाने का निवेदन किया। कलेक्टर श्री गोयल ने प्राप्त सभी आवेदनों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को उचित कार्यवाही करते हुए जल्द निराकरण के निर्देश दिए ताकि जनसामान्य को किसी प्रकार की समस्या न हो।
जनदर्शन में जनसामान्य को दी गई नि:शुल्क विधिक सलाह
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ एवं जिला प्रधान न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पैरालीगल वांलिटियर श्री सुनील कुमार चौहान एवं श्री तरूण बेहरा द्वारा आज जनदर्शन में आए लोगों को नि:शुल्क विधिक सलाह व सहायता दी गई। साथ ही उनके समस्याओं की जानकारी लेकर न्यायालय रजिस्टर में दर्ज किया।