देश के दलहन क्षेत्र में क्रांति ला देगा मोदी सरकार का यह प्लान, पोर्टल से किसानों की 100 प्रतिशत दलहन खरीदेगी सरकार
नई दिल्ली
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक ऐसे पोर्टल का उद्घाटन किया, जिस पर उत्पादन से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी किसानों की तूर दाल की एमएसपी से भी ऊंचे रेट पर खरीद होगी। बगैर एक रुपये के भ्रष्टाचार के किसानों के खाते में सीधे पैसा भी आएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों के किसानों के लिए यह बड़ी सौगात है. तूर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए इस पोर्टल को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड)और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) ने बनाया है. कृषि क्षेत्र में इसे क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है.
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल खरीद मंच पेश किया और कहा कि दिसंबर 2027 तक देश को दालों में आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए. उन्होंने साथ ही कहा कि हम जनवरी 2028 से एक किलोग्राम दाल भी आयात नहीं करेंगे. इस मंच पर किसान पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य या बाजार मूल्य पर NAFED और NCCF को बेच सकते हैं. शाह ने कहा कि भविष्य में उड़द और मसूर दाल के किसानों के साथ-साथ मक्का किसानों के लिए भी इसी तरह की सुविधा शुरू की जाएगी.
किसानों को ट्रांसफर किए 68 लाख रुपये
मंत्री ने मंच के माध्यम से तुअर की बिक्री के भुगतान के लिए 25 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के जरिए करीब 68 लाख रुपये हस्तांतरित भी किए. सहकारी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (NCCF) ‘बफर’ भंडार बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से दालों की खरीद का काम करते हैं.
किसान कराएंगे एडवांस में रजिस्ट्रेशन
गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पोर्टल के जरिए किसानों को एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर एमएसपी या उससे भी अधिक रेट पर तूर दाल बेचने में सुविधा होगी और डीबीटी के जरिए सीधे खाते में भुगतान हो सकेगा। इस पहल से देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की समृद्धि और पोषण अभियान को गति मिलेगी।
2027 तक दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है
अमित शाह ने बताया कि दलहन के क्षेत्र में देश आज आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन हमने मूंग और चने में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है. प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों पर वर्ष 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी जिम्मेदारी डाली है. शाह ने उम्मीद जताई कि किसानों के सहयोग से दिसंबर 2027 से पहले दलहन उत्पादन के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन जाएगा. शाह ने कहा कि दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय सहित अन्य पक्षों की कई बैठकें हुई हैं जिनमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की गई है.