पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक 2024 लागू कर दिया है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में फरवरी माह में इस कानून को पारित किया गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून को मंजूरी भी दे दी थी। इसकी अधिसूचना अब कार्मिक मंत्रालय ने जारी की है।नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक होने के बाद सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। इसी बीच सरकार ने पेपर लीक को लेकर नया कानून लागू कर दिया है। जिसमें एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।2\1
Paper Leak: पेपर लीक करने वालों को दस साल की जेल, एक करोड़ रुपये जुर्माना, मोदी सरकार ने लागू किया नया कानून
