E Way Bill Update: छत्तीसगढ़ के भीतर ई-वे बिल पर छूट खत्म होते ही सियासत गरमा गई है। कारोबारियों के साथ ही विपक्ष ने छूट वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना दिया है।E Way Bill Update: छत्तीसगढ़ के भीतर ई-वे बिल पर छूट खत्म होते ही सियासत गरमा गई है। कारोबारियों के साथ ही विपक्ष ने छूट वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना दिया है। इधर वाणिज्यिक कर विभाग ने साफ किया है कि ई-वे बिल पर छूट खत्म होने से ईमानदारों को दिक्कत नहीं है, बल्कि पिछली सरकार में छूट का फायदा बोगस बिल बनाने वाले लोगों ने लिया था। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। वर्तमान में छूट खत्म होने सरकार का राजस्व बढ़ेगा।
नईदुनिया ने अपनी पड़ताल में पाया कि अंतरराज्यीय व्यापार में ई-वे बिल की जांच में बीते चार महीने में वाणिज्यिक कर विभाग ने 10 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी है। एक राज्य से दूसरे राज्य परिवहन करने वाले वाहनों की जांच में यह चोरी पकड़ी गई। अधिकारियों ने कहा कि 2018 से यदि एक जिले से दूसरे जिले के परिवहन पर जांच होती तो सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता। गौरतलब है कि वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया है कि ई-वे बिल से व्यापारियों को परेशानी नहीं होगी।
वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग ने कहा है कि ई-वे बिल पर छूट समाप्त होने से टैक्स जमा करने वाले व्यापारियों को फायदा होगा। कर अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 में ई-वे बिल के प्रविधानों से छूट इसलिए दी गई थी, क्योंकि ये प्रविधान नए थे और व्यवसायियों/ट्रांसपोर्टरों को इन प्रावधानों से अच्छी तरह परिचित होने के लिए समय दिया जाना जरूरी था।